विश्वविद्यालय र विद्यालयबाट २ महिनाभित्र दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको निर्णय
२३ साउन २०८३, शनिवार
सूचनालाई मौलिक हकमा व्यवस्था गर्ने दक्षिण एशियाकै पहिलो देश नेपाल : राष्ट्रपति पौडेल
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सूचनाको हकलाई संविधानमै मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गर्ने दक्षिण एशियाकै पहिलो देश नेपाल भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको १८ औं स्थापना दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकको करबाट उठेको सार्वजनिक कोषबाट गरिने खर्च र सरकारको काम कारबाही नागकिप्रति जवाफदेही हुनै पर्ने बताए ।
लोकतन्त्रको लाभ नागरिसम्म पुर्याउन उनीहरूको सशक्तीकरण आवश्यक रहेको भन्दै सरकार र सार्वजनिक निकायको सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित नभएसम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव नरहेको जिकिर गरे ।
पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सहभागितामुलक लोकतन्त्रको आधारभुत आवश्यकता भएको राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरे ।
‘‘हाम्रो संविधानको धारा २७ ले सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको हो ।
सूचनाको हकलाई संविधानमा नै मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गर्ने दक्षिण एशियाकै पहिलो देश हो नेपाल ।
नागरिकको करबाट उठेको सार्वजनिक कोषबाट गरिने खर्च र सरकारको काम कारबाही नागकिप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ ।,’’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘‘लोकतन्त्रको लाभ नागरिसम्म पुर्याउन उनीहरूको सशक्तीकरण आवश्यक हुन्छ ।
जबसम्म सरकार र सार्वजनिक निकायको सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव हुँदैन ।
पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सहभागितामुलक लोकतन्त्रको आधारभुत आवश्यकता हुन् ।’’ यसैगरी, राष्ट्रपति पौडेलले सूचना नै लोकतन्त्रको प्राणवायु भएको बताए ।
राष्ट्रपति पौडेलले सूचनाको हकले सरकार र सार्वजनिक निकायको काम, कारबाहीप्रति नागरिकको परीक्षण र मूल्याङ्कन गराउने जानकारी दिए ।
सुसूचित समाजले मात्रै लोकतन्त्रलाई क्रियाशिल गराउने भनाइ राष्ट्रपति पौडेलको थियो ।
यसैगरी, राज्यको लगानीमा जनताको निगरानी नभए मुलुकमा कुशासन मौलाउने बताएका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले राज्यको लगानीमा जनताको निगरानी नभए विधिको शासन अवरुद्ध हुने र सरकार तथा सार्वजनिक निकायमा स्वेच्छाचारिता बढ्ने जिकिर गरे ।
राष्ट्रपति पौडेलले लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सशक्त बनाउन राज्यको लगानीमाथि उनीहरूको निगरानी बढाउन र शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन विश्वव्यापी रूपमा सूचनाको हकको आन्दोलनले व्यापकता पाउँदै आएको उल्लेख गरे ।
राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘‘राज्यको लगानीमा जनताको निगरानी भएन भने मुलुकमा कुशासन मौलाउँछ ।
विधिको शासन अवरुद्ध हुन्छ । सरकार तथा सार्वजनिक निकायमा स्वेच्छाचारिता बढ्छ ।
लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सशक्त बनाउन राज्यको लगानीमाथि उनीहरूको निगरानी बढाउन र शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन विश्वव्यापी रूपमा सूचनाको हकको आन्दोलनले व्यापकता पाउँदै आएको छ ।’’
Follow us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Instagram