विश्वविद्यालय र विद्यालयबाट २ महिनाभित्र दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको निर्णय
२२ साउन २०८३, शुक्रवार
जेनजी छानबिन आयोगका पदाधिकारी हटाउने माग खारेज
जेनजी घटनाको छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीसहित पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। सर्वोच्चले आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई पदमुक्त गर्न नपर्ने ठहर गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगका अध्यक्ष कार्की तथा सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीलाई कामकारबाही गर्न रोक लगाउन माग गर्दै कात्तिक १८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा पूर्वाग्रही धारणा राख्ने व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरिनुले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन भएको दाबी गरिएको थियो। साथै, अध्यक्ष कार्कीले आफैंले छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा समाचार साझा गर्ने र अन्तर्वार्ता दिनुले स्वच्छ सुनुवाइ र निर्दोषिताको सिद्धान्तको उल्लंघन भएको आरोप लगाइएको थियो।
निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई कुनै कार्य नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले उक्त माग अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरेको हो।
Follow us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Instagram