भूपरिवेष्ठित विकासशील मुलुकको सम्मेलनमा भाग लिन तुर्कमेनिस्तान जाने क्रममा प्रधानमन्त्री ओली दुवईमा

प्रधानमन्त्री केपी ओली भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरू ९एलएलडिसी०को तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा सहभागिताका लागि तुर्कमेनिस्तान जाने क्रममा दुबई पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको टोली स्थानीय समय अनुसार बिहान ३ बजे दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेका हुन् । उनलाई युएईका लागि नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीलगायतले स्वागत गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल गएराति ११ः५५ बजे फ्लाइट दुबइको उडानबाट दुबई पुगेका हुन् ।

यही साउन २० देखि २३ गतेसम्म ९५ देखि ८ अगस्ट० अवाजा सहरमा आयोजना हुने सम्मेलनमा तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपति सेरदार बेरदिमुहामेदोभ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव महामहिम एन्टोनियो गुटेरेसको औपचारिक निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओली त्यहाँ जान लागेका हुन् ।

भूपरिवेष्ठित विकासशील मुलुकको विद्यमान चुनौतीलाई चिर्दै समृद्ध भविष्य बनाउने उद्देश्यसहित भूपरिवेष्ठित विकासशील मुलुकको तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन तुर्कमेनिस्तानको अवाजामा मङ्गलबारदेखि शुरु हुँदै छ ।

वैश्विक र क्षेत्रीय साझेदारीको खोजी गर्दै सम्मेलनले ३२ मुलुकका ५७ करोड जनताको जीवनमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउन पहल गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।

कसैलाई पछाडि नपार्ने सङ्घका साझा प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न सम्मेलन कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास गरिएको छ ।

नवीन उत्प्रेरणामार्फत रणनीतिक साझेदारीसहितको लगानी भूपरिवेष्ठित विकासशील मुलुकमा पु¥याउनका लागि सम्मेलन महत्वपूर्ण हुने उच्च जोखिममा रहेका देशका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्च प्रतिनिधि रबाब फातिमाले औँल्याएका छन् ।

उनका अनुसार सम्मेलनले ती देशमा विद्यमान विकासका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र ती मुलुकको पूर्ण क्षमतालाई उजागर गर्न सम्मेलन मार्गदर्शक हुने छ ।

राष्ट्रसङ्घका अनुसार नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख मुलुकको समुद्रसम्म प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पहुँच नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सम्पर्क सञ्जाल र आर्थिक विकाससँग सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको अवस्था छ ।

विश्वव्यापी बजारबाट पर रहेको, पर्याप्त यातायात र पूर्वाधार विकास नभएका भूपरिवेष्ठित विकासशील मुलुकका लागि दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न फलामको चिउरा चपाउनु सरहको अवस्थालाई अन्त्य गर्न पनि यो सम्मेलन पथप्रदर्शक बन्ने जनाइएको छ ।

अति कम विकसित मुलुकको घेराबाट सन् २०२६ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन लागेको नेपालका लागि अबका चुनौती र अवसरको खोजी गर्ने सवालमा सम्मेलन पथप्रदर्शक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्मेलनको मर्म अनुसार नेपालले आफ्नो तयारी गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल कुमारराज खरेलले जानकारी दिए ।

सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतले सम्मेलनका लागि आवश्यक तयारी र योजनासहितको सुझाव यसअघि नै मन्त्रालयमा पठाइसकेका छन् ।

सम्मेलनमा पाँच वटा फरक अन्तर्क्रियात्मक सत्र सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।

उद्घाटनपछिका विविध सत्रमा ‘भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूमा समृद्धिका आधारका रूपमा संरचनात्मक रूपान्तरण, विविधीकरण, विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन’ शीर्षकमा बहस हुने छ ।

उद्घाटन सत्रको भोलिपल्ट ‘भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूका लागि व्यापार, व्यापार सहजीकरण र क्षेत्रीय एकीकरणको रूपान्तरणकारी सम्भावनाको सदुपयोग शीर्षकमा गोलमेच सम्मेलनको आयोजना हुने तय भएको छ ।

सोही दिनको अर्को सत्रमा ‘भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूमा जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने, अनुकूलन क्षमता वृद्धि गर्दै पुनरुत्थानलाई सुदृढ पार्ने र भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूमा जलवायु परिवर्तन र प्रकोपहरूको जोखिम सम्बोधन’ शीर्षकमा पनि बहस हुने छ ।

तेस्रो दिन ‘भूपरिवेष्ठित विकासशील देशका लागि दिगो पूर्वाधार निर्माण, कनेक्टिभिटी सुदृढीकरण र निर्बाध पारवहन प्रणालीको प्रवर्धन’ शीर्षकमा छलफल हुने कार्यसूची छ ।

त्यस्तै सोही दिन ‘भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूमा दिगो विकासका लागि स्रोतहरूको प्रावधान, परिचालन र विश्वव्यापी साझेदारीमा सुदृढीकरण शीर्षकमा विकासशील मुलुकले आफ्ना धारणा आदानप्रदान गर्ने छन् ।

प्रत्येक सत्रको बहसका क्रममा २५ देशका विकास साझेदार निकायका आठ जना थप विज्ञले बहस गर्ने छन् ।

यसअघि सन् २०१४ मा भएको दोस्रो सम्मेलनका निर्णय तथा त्यसपछिको अवस्थाका बारेमा तेस्रो सम्मेलनले समीक्षा गर्ने छ ।

रासस

+