नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सले धान्दै, घर खर्चमा बढ्दो

काठमाडौं / दक्षिण एसियाका सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने देशको सूचीमा नेपाल चौथो स्थानमा परेको छ। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ' माइग्रेन एन्ड डेभलपमेन्ट ब्रिफ, २०१८'अनुसार दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमध्ये नेपाल चौथो स्थानमा परेको हो।

उक्त प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ।

देशमा भित्रिने विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्स बर्सेनि बढ्दो छ । कारण, विदेशिने नेपाली श्रमिकको संख्या पनि बढेको छ । दैनिक औसत दुई हजार जना हाराहारीमा नेपाली विदेश उडिरहेका छन् । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएपछि ठूलो संख्यामा बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी जानुुपर्ने अवस्था छ । यो क्रम रोकिनेभन्दा बढ्ने क्रममै छ । रेमिट्यान्सका पछाडिको दुःख भने दर्दनाक छ । रेमिट्यान्स भित्र्याउन परदेश जाने नौजवानका पीडा बेग्लै छन् । रेमिट्यान्ससँगै पीडा पनि भित्रिरहेको छ । अर्बौं रेमिट्यान्ससँगै दैनिक कफिममा शव पनि आइरहेका छन् । अझै विदेशमा पसिना बगाएर नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग भएको छैन । अधिकांश रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ । अनि नीति निर्माताहरू यही रेमिट्यान्सको तथ्यांक केलाएर हाइसञ्चो मान्दै बसेका छन् ।

भारत विश्वको सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकमा यथावत देखिएको छ । सन् २०१८ मा ७८ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै भारत सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने मलुकमा यथावत देखिएको हो । अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासी संगठन ९आईओएम०ले सार्वजनिक गरेको ‘वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट २०२०’ ले सन् २०१८ मा पनि भारत सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुक बन्न सफल भएको हो ।

दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमश: पाकिस्तान र बंगलादेश परेका छन्। यस वर्ष पाकिस्तानले २० अर्ब ९ करोड अमेरिकी डलर र बंगलादेशले १५ अर्ब ९ करोड अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स भित्र्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

चौथो स्थानको नेपालले भने ७ खर्ब ६० अर्ब रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो।

नेपालपछि पाँचौ स्थानमा श्रीलंका रहेको छ। श्रीलंकाले यस वर्ष ७ अर्ब ६ करोड अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स भित्र्याएको छ। नेपालमा हरेक वर्ष जिडिपीको करिब एकतिहाइ अनुपातमा रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सले धान्दै आएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको ठूलो हिस्सा पनि रेमिट्यान्सले नै ओगटेको छ । रेमिट्यान्सको योगदानको बलमा मात्रै आयातको आधा हिस्सा थेगिएको छ ।

एक वर्षमा करिब साढे सात लाख विदेशिए

पछिल्लो समय विदेशिनेको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । विदेशका राम्रा भनिएका मुलुकले सजिलै भिसा दिने हो भने देशमा बस्ने मान्छे खोज्नुपर्ने अवस्था छ । पछिल्ला तथ्यांकहरूले पनि यही जनाउँछ । गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या झण्डै साढे सात लाख छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आव २०८०र८१ मा सात लाख ४३ हजार ५९७ जना श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका हुुन् । आव २०७९र८० मा सात लाख ७१ हजार ३२८ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

यो नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरूको तथ्यांक मात्रै हो । जबकि बर्सेनि लाखौँ नेपाली भारतसमेत जाने गरेका छन् । केही भारतसहित तेस्रो मुलुकबाटसमेत विदेशिने गरेका छन् । उनीहरूको आधिकारिक तथ्यांक सरकारसँगै छैन । गत आवमा वैदेशिक रोजगारीका लागि सबैभन्दा धेरै जेठ महिनामा ७२ हजार ८६१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने सबैभन्दा कम कात्तिक महिनामा ४३ हजार ६२२ जना श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका छन् । वैशाख महिनामा ७० हजार ७३७ जना, चैतमा ७० हजार ९३३ जना, फागुुनमा ६५ हजार ७५८ जना श्रम स्वीकृति लिएर विदेशीएका छन् । त्यसैगरी, माघमा ६२ हजार १४३ जना, पुसमा ६५ हजार ८१३ जना, मंसिरमा ६८ हजार २०१ जना, असोजमा ५७ हजार २३५ जना, भदौ महिनामा ५० हजार ८८४ जना र साउनमा ५५ हजार ५७५ जना श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका छन् ।

सरकारले श्रम स्वीकृति दिएर विदेश जान अनुमति दिन थालेको ३० वर्षमा चालु पछिल्लो तीन आवमा २१ लाख ४१ हजार युवाले देश छाडेका छन् । तीन वर्षको तथ्यांकलाई औसत गर्दा वार्षिक सात लाख १५ हजार नेपाली युवा रोजगारी खोज्दै विदेश गएको देखिन्छ । यो संख्या पुनः श्रम स्वीकृति लिएर गएका समेतको हो । वैदेशिक रोजगार विभागले २०५० सालदेखि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने श्रमिकको तथ्यांक राख्न सुुरु गरेको हो ।

सरकारी ऋण २४ खर्ब नाघ्यो

रेमिट्यान्सले धानेको देशको सार्वजनिक ऋण भने बर्सेनि बढिरहेको छ । नेपालले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब तीन करोड नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा मात्र एक खर्ब ३४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख सरकारी ऋण थपिएको हो । कार्यालयले प्रकाशित गरेको ‘२०८१ असार मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रतिवेदन’ अनुसार २०८० साउनमा २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड बराबर रहेको सरकारी ऋण २०८१ असार मसान्तसम्म बढेर २४ खर्ब ३४ अर्ब तीन करोड ६५ लाख पुगेको हो । वैदेशिक मुद्राको समायोजन पछिको बाँकी ऋण दायित्व २४ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड ९४ लाख बराबर छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जिडिपी० को आधारमा सार्वजनिक ऋणको प्रतिशत ४२ दशमलव ६५ प्रतिशतबराबर हो । कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको दायित्व ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड १८ लाख अर्थात् जिडिपीको २० दशमलव ७० प्रतिशत र बाहृय ऋणको दायित्व १२ खर्ब ५२ अर्ब ३३ करोड ७६ लाख अर्थात् जिडिपीको २१ दशमलव ९५ प्रतिशत पुगेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा सरकारले जम्मा चार खर्ब ५२ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा असार मसान्तसम्ममा तीन खर्ब ५८ अर्ब दुई करोड ९५ लाख ऋण प्राप्ति भएको कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ७९ दशमलव ०८ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षका लागि ऋण परिचालनको लक्ष्यमध्ये आन्तरिक ऋण प्राप्ति ९७ दशमलव ६८ र बाहृय ऋण ५८ दशमलव १० प्रतिशत रहेको छ ।

१४ खर्ब खर्च, आम्दानी साढे १० खर्ब मात्रै

आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा सरकारी आम्दानी र खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गएको वर्ष कुल लक्ष्यको ७४ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो भने ८० दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च भएको थियो । गत आवमा सरकारले १४ खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेकोमा १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठाएको छ । वर्ष सरकारी आम्दानीभन्दा खर्च तीन खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै भएको छ । यसलाई बजेट घाटा भनिन्छ । गएको वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा जम्मा १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको हो । यस्तै, ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य लिएकोमा जम्मा २२ दशमलव ४८ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको थियो । अन्य शीर्षकमा सरकारले २३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । आय व्यय अनुमान दुईपटक संशोधन गर्दा पनि सरकारले लक्ष्य भेटाउन सकेन । सरकारले पहिलोपटक अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत र दोस्रोपटक गएको आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा आयव्यय अनुमान संशोधन गरेको थियो ।

अर्थविद् रेशम थापा पनि रेमिट्यान्समा निर्भर हुने अवस्था हटाउन जरुरी देख्छन् । नागरिकले देशभित्रै काम गर्ने वातावरण नभएसम्म अर्थतन्त्र चुनौती मुक्त नहुने उनको भनाइ छ । ‘रेमिट्यान्स युद्धका घाइतेलाई दिइने पेन्सनजस्तै हो,’ उनी भन्छन्, ‘पैसा त आएको छ, तर त्यसको सामाजिक–आर्थिक मूल्य महँगो छ ।’

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी रेमिट्यान्सको निर्भरता एउटा एउटा जटिल परिस्थिति मान्छन् । बिहीबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले भनेका छन्,‘बाहिरबाट रेमिट्यान्स आउँछ, त्यो पैसा हामीले आयात गछौं, सामान उपयोग गछौं, के यसरी नै अर्थतन्त्र सँधै चल्छ रु चल्दैन, यसमा सुधार गर्नैपर्छ ।’

नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सले धान्दै, घर खर्चमा बढ्दो

आजका समाचार